ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ , 5 ਮਈ 2024 :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ Gਹ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ- 89 ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 6 ਵਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ 8 ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 90 ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਬਨਾਉਣੇ, ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਗਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ' ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ' ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੀ ਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ 22 ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਰਾਂ ਛੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਗਤ ਚੋਖਟੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ" * ਦੋ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 60 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ / ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 89 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ 60 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਜਨ- ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 90 ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ 26 ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 8. ਉਸਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਅੰਦਰ ਉਭਰਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ( ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 225 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ 20 ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.45 ਦੀ ਥਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੇਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 90 ਭੱਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ 26 36 ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰਿਅਡ ਥੋਪ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ 26 ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ' ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼-ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 90 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 01 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ 186 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ " ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 10 ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ'' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ 36 ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਈ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦ 0 ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਮਹੂਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ 39 ਲਿੰਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ 90 ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।